किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-ASHA)। इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन की खरीदी करती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। हाल ही में सरकार ने तुअर (अरहर) दाल की भारी मात्रा में खरीदारी की है, जिससे हजारों किसानों को सीधा फायदा हुआ है।
कितने किसानों को हुआ फायदा?
केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 11 मार्च 2025 तक कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों से 1.31 लाख मैट्रिक टन तुअर की खरीद की गई है। इस खरीदारी से लगभग 89,219 किसानों को लाभ हुआ है।
PM-ASHA योजना क्या है?
PM-ASHA (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं। इस योजना के तहत:
- तिलहन और दलहन फसलों को उचित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप खरीदा जाता है।
- केन्द्रीय नोडल एजेंसियां और राज्य स्तरीय एजेंसियां इस खरीद प्रक्रिया का संचालन करती हैं।
- केवल पहले से रजिस्टर्ड किसानों से सीधे खरीदी की जाती है।
कब तक जारी रहेगी PM-ASHA योजना?
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य:
- किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना।
- कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करना।
- ग्राहकों को उचित दाम पर अनाज उपलब्ध कराना।
दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास
केंद्र सरकार मसूर, उड़द और अरहर जैसी दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए:
- MSP पर खरीदी की मंजूरी दी गई है।
- किसानों को उन्नत बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- सरकार कृषि अवसंरचना को मजबूत कर रही है ताकि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया जा सके।
निष्कर्ष
PM-ASHA योजना के तहत सरकार द्वारा MSP पर खरीदी किए जाने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि खाद्यान्न की कीमतों को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ऐसे में किसानों को इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपनी फसलों को MSP पर बेचने के लिए सरकार की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
