PM Awas Yojana: कैमूर जिले में चयनित 1.44 लाख लाभार्थियों का होगा सत्यापन, पंचायत से जिला स्तर तक बनेगी समिति

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कैमूर जिले में 1,44,744 चयनित परिवारों का सत्यापन शुरू किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिल सके। विधानसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही अब इसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा।


सत्यापन के बाद बनेगी अंतिम सूची

ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक, सत्यापन पूरा होने के बाद ही अंतिम लाभुक सूची तैयार की जाएगी। जांच के दौरान वे परिवार जिनकी पात्रता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।

एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के 11 प्रखंडों में कुल 144744 लोग चयनित हैं, जिनमें

  • 33,676 पुरुष
  • 1,11,068 महिलाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि चयन से पहले 15 मई तक सर्वेक्षण किया गया था।


कैसे होगा सत्यापन?

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन के लिए तीन स्तरों पर समितियां बनाई जाएंगी—

  • पंचायत स्तर
  • प्रखंड स्तर
  • जिला स्तर

इन्हीं समितियों की रिपोर्ट के बाद अंतिम सूची तय की जाएगी।


कौन योग्य नहीं माना जाएगा? (पात्रता नियम)

PM Awas Yojana Rural के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रता मानक निर्धारित किए हैं। सत्यापन के दौरान निम्न परिवार अयोग्य माने जाएंगे—

  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में हो
  • परिवार की आय 15,000 रुपये से अधिक हो
  • जो आयकरदाता हों
  • ढाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले
  • पाँच एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले
  • 50,000 रुपये या अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक

ऐसे परिवार योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।


प्रखंडवार चयनित लाभार्थियों की संख्या

प्रखंडपुरुषमहिलाकुल
अधौरा241957128131
भभुआ48151734322158
भगवानपुर177974558234
चैनपुर80511725525306
चांद39061108614992
दुर्गावती2197780510002
कुदरा2631862411255
मोहनियां32051299616201
नुआंव100782199226
रामगढ़109280459237
रामपुर2574752810102

सत्यापन के बाद तेज़ होगी आवास निर्माण प्रक्रिया

विभाग का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही पात्र लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जिले में अधिक से अधिक परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके।

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