भूमिका
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही हैं। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य धान उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी कृषि कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है। साथ ही, यह योजना किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।
लाभार्थी किसान
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के केवल उन किसानों को मिलेगा, जो धान की खेती कर रहे हैं और राज्य सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
वित्तीय सहायता
योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे उन्हें त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।
फंड ट्रांसफर की समय-सीमा
सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को यह वित्तीय सहायता मार्च माह में ही हस्तांतरित कर दी जाएगी।
गेहूं किसानों के लिए बोनस
धान किसानों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों के लिए भी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, गेहूं उत्पादकों को समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 175 रुपये का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय से गेहूं किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, हालांकि इससे सरकार पर 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
केवाईसी अनिवार्यता
जो भी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य होगी। इसके बिना किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर सूचना देकर उनकी सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
धान उत्पादन एवं सरकार का प्रोत्साहन
2024 में लगभग 6.69 लाख किसानों ने 12.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान का उत्पादन किया और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार को विक्रय किया। मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के माध्यम से इन किसानों को 488 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग साबित होगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाली योजना है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। यह योजना न केवल धान उत्पादकों को राहत देगी, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें।
