राजस्थान सरकार की नई योजना: युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 करोड़ तक का लोन, 8% ब्याज पर सब्सिडी!

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जयपुर, 9 सितंबर 2025: राजस्थान सरकार ने युवाओं को उद्यमिता की दिशा में बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है। ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ के तहत, राज्य के युवा अब बिजनेस शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से ले सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस लोन पर 8 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे उद्यमियों का वित्तीय बोझ काफी हल्का हो जाएगा। यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति भी प्रदान करेगी।

राजस्थान कैबिनेट ने 23 अगस्त 2025 को इस योजना को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे ‘विकसित राजस्थान 2047’ विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह योजना युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नए उद्यम शुरू कर सकें या पुराने व्यवसाय को विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण दे सकें। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांगजनों, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों और कार्डधारक बुनकरों व कारीगरों के लिए अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं।

योजना क्या है और यह कैसे काम करेगी?

‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ राजस्थान बजट 2024-25 में घोषित की गई थी। यह योजना वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराएगी। युवा उद्यमी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन ले सकेंगे, और सरकार उनके ब्याज का बोझ उठाएगी। लोन की राशि 2 करोड़ रुपये तक हो सकती है, जो नए उद्यम स्थापित करने या मौजूदा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा एक छोटा कारखाना लगाना चाहता है, तो वह इस लोन का उपयोग मशीनरी, कच्चे माल या अन्य जरूरी चीजों के लिए कर सकता है।

सबसे बड़ा लाभ ब्याज सब्सिडी का है। सामान्य लोन पर ब्याज दर 10-12 प्रतिशत तक हो सकती है, लेकिन इस योजना के तहत सरकार 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। यानी, उद्यमी को केवल बाकी ब्याज देना पड़ेगा। अगर लोन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है, तो महिलाओं, एससी/एसटी, दिव्यांगों, ग्रामीण उद्यमियों और कारीगरों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इससे कुल सब्सिडी 9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, मार्जिन मनी सहायता भी दी जाएगी, जो लोन राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, वह होगी। यह मार्जिन मनी उद्यमी को शुरुआती निवेश में मदद करेगी, जैसे कि जमीन या उपकरण खरीदने में।

कौन आवेदन कर सकता है? पात्रता मानदंड सरल हैं

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड बहुत सरल रखे गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका फायदा उठा सकें। मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

  • उम्र: 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • निवास: राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • पहली बार उद्यमी: योजना मुख्य रूप से पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों के लिए है, लेकिन मौजूदा छोटे उद्यमों के विस्तार के लिए भी लागू है।
  • विशेष श्रेणियां: महिलाओं, एससी/एसटी, दिव्यांगजनों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप बुनकर या कारीगर समुदाय से हैं और कार्डधारक हैं, तो अतिरिक्त लाभ पा सकते हैं।

योजना में कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं बताई गई है, लेकिन बिजनेस प्लान तैयार करने की क्षमता जरूरी होगी। सरकार का लक्ष्य 5 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है, जिससे राज्य में नई नौकरियां पैदा होंगी।

लाभ: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

यह योजना युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। कल्पना कीजिए, अगर आपका बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसे की कमी है, तो अब सरकार आपकी मदद करेगी। उदाहरण के तौर पर, एक युवा जो राजस्थान के ग्रामीण इलाके में हस्तशिल्प का बिजनेस शुरू करना चाहता है, वह 50 लाख का लोन ले सकता है। 8% सब्सिडी से उसका सालाना ब्याज हजारों रुपये बच जाएगा। मार्जिन मनी से वह अतिरिक्त निवेश कर सकेगा।

महिलाओं के लिए यह योजना और भी फायदेमंद है। राजस्थान में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 1% सब्सिडी का प्रावधान है। इसी तरह, एससी/एसटी समुदाय के युवा, जो अक्सर वित्तीय सहायता से वंचित रहते हैं, अब बराबरी का मौका पा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और बेरोजगारी दर कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, जो राजस्थान की जीडीपी में योगदान देगा।

आवेदन कैसे करें? प्रक्रिया आसान

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग करेगी। मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

  1. सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग (जैसे उद्योग विभाग या एमएसएमई विभाग) पर जाएं।
  2. योजना का फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण, बिजनेस प्लान, बैंक खाता विवरण आदि।
  4. वित्तीय संस्थान (बैंक) से संपर्क करें और लोन के लिए आवेदन करें। योजना का उल्लेख करें।
  5. विभाग द्वारा सत्यापन के बाद लोन स्वीकृत हो जाएगा, और सब्सिडी सीधे आपके खाते में आएगी।

सरकार जल्द ही हेल्पलाइन नंबर और जागरूकता कैंप लगाएगी, ताकि युवा आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका बिजनेस प्लान मजबूत है, तो स्वीकृति की संभावना ज्यादा है।

योजना का प्रभाव: राजस्थान की अर्थव्यवस्था में नया आयाम

यह योजना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर मदद करेगी, बल्कि पूरे राज्य की प्रगति में योगदान देगी। राजस्थान में युवा आबादी बहुत है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इस योजना से 5 लाख युवाओं को लाभ मिलने से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। हस्तशिल्प, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में नई यूनिट्स लगेंगी, जो निर्यात को बढ़ावा देंगी। पर्यटन-प्रधान राज्य में छोटे बिजनेस जैसे होमस्टे या लोकल प्रोडक्ट्स के स्टोर भी फलेंगे-फूलेंगे।

विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी योजनाएं लंबे समय में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगी। राजस्थान सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगी। युवाओं से अपील है कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें और अपना बिजनेस प्लान तैयार करें।

निष्कर्ष: स्वरोजगार की नई सुबह

‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ राजस्थान के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। 2 करोड़ तक का लोन और 8% ब्याज सब्सिडी के साथ, अब सपने साकार करना आसान हो गया है। सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि सामाजिक समावेश को भी मजबूत करेगा। अगर आप 18-45 वर्ष के बीच हैं और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आज ही आवेदन की तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए राजस्थान उद्योग विभाग की वेबसाइट चेक करें। यह योजना आपके भविष्य को बदल सकती है!

I'm Sayukta Salunke. I specialize in breaking down complex government schemes (Yojanas) and the latest job news into clear, actionable information. My focus is on providing accurate, up-to-date details to help you access benefits and advance your career with confidence.

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